उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 से उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र (Uttarakhand Legislative Assembly Session 2026) का आगाज हो गया है. यह सत्र 27 और 28 अक्टूबर 2026 को दो दिन तक चलेगा. सत्र के पहले दिन उत्तराखंड सरकार ने 7,844.18 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट (supplementary budget) पेश किया. अनुपूरक बजट में राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
उत्तराखण्ड अनुपूरक बजट 2026-27: मुख्य प्रावधान
ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायः छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने के लिए 721 करोड़ का प्रस्ताव
अन्नपूर्ति योजनाः धान एवं गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़
अवसंरचना विकासः SASCI के अंतर्गत 500 करोड़
जल जीवन मिशनः ठेकेदारों के बकाया भुगतान आदि के लिए 300 करोड़
दिव्य कुंभ मेलाः अवस्थापना एवं व्यवस्थाओं के लिए लगभग 290 करोड़
डिजिटल लर्निंगः विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए 200 करोड़
गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजनाः 122 करोड़
नवीन स्टेट डेटा सेंटर: निर्माण के लिए 40 करोड़
अटल आयुष्मान योजना: 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 100 करोड़
गोल्डन कार्ड: कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़
कल्याणकारी पेंशनः लगभग 93 करोड़
मदन मोहन प्राच्य संस्थानः ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान एवं अध्यात्म के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़
ऊर्जा क्षेत्रः खुरपिया फार्म परियोजना सहित ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था के लिए लगभग 270 करोड़
चिकित्सा शिक्षाः पिथौरागढ़ एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों के लिए लगभग 160 करोड़
हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर: आगामी दिव्य कुंभ के दृष्टिगत 30 करोड़
नंदा राजजात यात्राः संचालन के लिए 20 करोड़
पदक विजेता खिलाड़ी: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए 15 करोड़
खेल विश्वविद्यालयः लगभग 35 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, चम्पावतः 10 करोड़
ट्राउट प्रोत्साहन योजना (FIDF): लगभग 28 करोड़
किसान पेंशन योजनाः 9 करोड़
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना: लगभग 2 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के लिए 31 करोड़ तथा ग्राम्य
विकास विभाग के अंतर्गत 30 करोड़
मेगा इंडस्ट्रियल नीतिः अनुदान योजना के लिए 12 करोड़
