रायपुर
साय सरकार सोमवार को इस साल (2024) की आखिरी कैबिनेट बैठक करने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सरकार कई अहम फैसलों पर निर्णय ले सकती है. बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में होगी. साय सरकार इस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर अहम फैसला ले सकती है.
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
बता दें, 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य की विकासात्मक गतिविधियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. इनमें से कुछ प्रमुख निर्णयों पर नजर डालते हैं:
छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024
मंत्रिपरिषद ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक का प्रारूप विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दी है.
पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छूट
प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मानकों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है. यह छूट 2024 में होने वाली सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी.
विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए एक विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव किया जाएगा.
डेयरी उद्योग को बढ़ावा
राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए. इसका उद्देश्य दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में सुधार लाना है.
भू-राजस्व संहिता में संशोधन
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जो भूमि से जुड़े कानूनों में आवश्यक बदलाव करेगा.
अनधिकृत विकास का नियमितीकरण
राज्य में अनधिकृत विकास को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 को अनुमोदित किया गया.
ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स में छूट
रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो (15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक) के दौरान वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया.
क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत कार्ययोजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत खेल क्लबों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी.
धान खरीदी और कस्टम मिलिंग
2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में धान के निराकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई और कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाइड चावल की व्यवस्था की गई.
प्रोत्साहन राशि
2023-24 के लिए राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया.
पंचायत राज और नगर पालिका में संशोधन
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक निगम अधिनियम, नगर पालिक अधिनियम और माल एवं सेवा कर (GST) के संशोधन विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी दी गई.
