नई दिल्ली। धार्मिक स्थलों को गिराए जाने की चिंताओं के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक स्थलों को गिराए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ऐसा न करने पर गुजरात के अधिकारियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के प्रभास पाटन में दरगाहों और मस्जिदों सहित कुछ धार्मिक संरचनाओं को गिराए जाने के खिलाफ यथास्थिति का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि अगर अदालत के पिछले निर्देश का उल्लंघन पाया गया तो राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर रोक लगाई:
जस्टिस भूषण आर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने चेतावनी दी कि विध्वंस पर उसके प्रतिबंध आदेश का कोई भी उल्लंघन गंभीर परिणाम लाएगा, और कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
सुम्मास्त पाटनी द्वारा दायर याचिका:
सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में सभी विध्वंस पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश देने वाले अदालत के 17 सितंबर के आदेश की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सड़कों, फुटपाथों या जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्थित अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होगा, न ही उन संरचनाओं पर जिन्हें अदालत द्वारा ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने अधिकारियों पर आरोप लगाया:
याचिकाकर्ता ने राज्य के अधिकारियों पर 28 सितंबर, 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए, प्रभास पाटन में कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मुस्लिम धार्मिक स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया।
